बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गर्यो १०० दिनको उपलब्धि
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सार्वजनिक गरेका हुन ।
यो अवधिमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवामा सुधार गरिएको उनले उल्लेख गरे । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलगायत कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सय दिनमा गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका काममध्ये अधिकांश काम सम्पन्न भएको दाबी सरकारको छ । ७० प्रतिशत काम सबै सम्पन्न भएको, १३ प्रतिशत काम (६० प्रतिशतभन्दा बढी) सम्पन्न भइसकेको र १७ प्रतिशत काम अधिकांश (८० प्रतिशत बढी) भएको भन्दै सरकारले आफैंलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिएको छ ।
सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा मन्त्रालय र निकायहरूले कार्यसूचीअनुसार सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरू, हासिल भएका उपलब्धि तथा प्रारम्भिक परिणामहरू समेटिएका छन् शासकीय सुधारका प्रयासलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत, परिष्कृत र परिणाममुखी बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चालेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको आयोगले २०६२÷२०६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक तथा आपराधिक घटनाका विषयमा भएका आयोग वा समितिका छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयमा ल्याउने निर्णय पनि गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा कानूनी दायरामा ल्याइएको पोखरेलले बताए । यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राणालीगत बनाउन बैंक खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तिय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ७७ जिल्लामै द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको व्यवस्था गरी १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा नागरिकको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडानको काम सुरु गरिएको र राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटनको अनुगमन गरिएको पनि सरकारको सय दिने उपलब्धिमा राखिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन बजेट निकासा भएर फरेन्सिक सफ्टवेयर र फरेन्सिक वर्कस्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि दस्ताबेजमा उल्लेख छ । गृह, अर्थ, संस्कृति, भूमि, महिला, युवा तथा श्रमलगायतका मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरेर कडाईकासाथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु गरिएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
