दुईवटा अध्यादेश जारी गर्दै बालेन सरकार, कांग्रेसको आपत्ति
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
झन्डै दुई तिहाइ बदुमत पाएको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । केही दिनअघि आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन हठात् स्थगन गरेको सरकारले मंगलबार दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भने सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको थियो। जसअनुसार सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।
संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, वैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस ग¥यो । लगत्तै विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कार्यालयबाट अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी भएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । विपक्षी दलका नेता पनि सोमबार नै चयन भएका छन् । कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बेलाई दलको नेता बनाएको हो । दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पु¥याइएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने खबर बाहिरिए लगत्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद रोकेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारले नै अलोकतान्त्रिक कदम चालेको उनको आरोप छ । लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया मात्रै नभई प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै संसद अधिवेशन स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनु अस्वीकार्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषयलाई दुःखद र गम्भीर भएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार संसद नचलेको अवस्थामा मात्रै मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने भए पनि अहिले त्यस्तो कुनै अत्यावश्यक अवस्था नरहेको बताए । आङ्देम्बेले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सदैव तयार रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र, जनअभिमत, सार्वभौम संसद् र संविधानको मर्ममाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कदमलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए ।
