कानून नागरिक केन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको छःसोविता गौतम
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुनी सहायता प्रणालीलाई डिजिटल र नागरिक केन्द्रित बनाउन सरकार अघि बढिरहेको बताएकी छिन । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन कार्यान्वयनमापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएकी हुन ।
संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि उक्त अधिकार व्यवहारमा नागरिकको घरदैलोसम्म नपुगेको उनको तर्क थियो । यसलाई सहज बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्ति र सहायता प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायी तथा संस्थाबीच समन्वय गर्ने प्रभावकारीरूपमा काम भइरहेको उनले बताइन । मन्त्री गौतमले कानुनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा वार्षिक रू ४० हजारभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिले कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो न्यून आय सीमा कायम रहँदा न्यायमा पहुँच सीमित हुन सक्ने बताए ।
