न्याय प्राप्तिको बाटोमा अदालत र सांसदबिच अविश्वास बढाउने व्यवहार
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्को निर्णयअनुसारचौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेका रिटहरू तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएपछि विवाद चर्किएको छ । उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश दिएको बताउदै आएकी छिन । ‘कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ’, मल्लले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजशर्माको सिफारिसमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले भिन्नाभिन्नै रूपमा दिएको रिट गएको वैशाख २५ गते प्रशासनिक तवरबाट दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपीठ आदेश भएको थियो । मल्लले सर्वोच्च प्रशासनको यस्तो अवरोध शाही शासनमा पनि नभएको बताएकी छन् । नेपाल बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले यस्तो गुनासो गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनको यो कार्य ‘एक हिसाबले कू’ नै हो ।“शाही आयोगमा पनि प्रशासनको यस्तो अवरोध थिएन,” मल्लको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने,“सर्वोच्च प्रशासनकै कारण यो अवस्था सिर्जना भयो । मैले आदेश गरेँ । तर पनि रिटसम्म पनि दर्ता भएको छैन । एक हिसाबले यो ‘कू’ कै अवस्था हो । प्रशासनिक अवरोध भएको यस्तो अवस्थामा काम कसरी गर्ने ?”कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि रिट दर्ता नभएको र सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार नै बाहिरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।,दरपिठविरूद्धको निवेदन दर्ता प्रक्रिया लागि सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारको अनुमति अनिवार्य हुन्छ ।
यता, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदम र उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक बन्देजका बाबजुद रास्वपा सांसदहरू संसद्मै न्यायाधीशविरुद्ध खनिएका हुन् । संसद्मा रास्वपाका सांसदद्वय समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतले आफ्नो सीमा नाघेको आरोप लगाए । ‘बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा दिएको ‘लडाईं अझै बाँकी छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै भनिन्, राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने कोट खोलेर मैदानमा आउनुहोला, हामी तयार छौं ।’ रास्वपाकै अर्का सांसद एवं अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी गरे। यसैबीच, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले नियमापत्ति जनाउँदै रास्वपा सांसदहरूको भनाइ संविधानविपरीत रहेको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । तर न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र अदातलमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
