लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो, सरकारले भारत र चीनलार्ई पठायो कूटनीतिक नोट
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमणको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनको ब्यानरमा भेला भएका विद्यार्थीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली भूमिको संरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘सीमा अतिक्रमण बन्द गर’, ‘भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर’ र ‘गो ब्याक इण्डिया’ जस्ता नारा लेखिएका प्लाकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण सम्बन्धित विषयमा सरकारले भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दुवै देशलाई उक्त नोट पठाउँदै नेपाली भूमि प्रयोगसँग जोडिएका गतिविधिप्रति आफ्नो औपचारिक धारणा स्पष्ट पारेको हो । विशेषगरी लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलास मानसरोवर यात्राबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको छ । यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र उक्त विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, नेपाल–भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार आपसी समझदारीबाट समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि नोटमा उल्लेख छ । यसै विषयलाई लिएर आज सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा रहेका सबै राष्ट्रिय दलका नेताहरूसँग सम्पर्क गरी यो विषयमा धारणा समेटेका थिए ।
यस क्रममा लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । सरकारले लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको अडान दोहो¥याएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार कूटनीतिक नोटमार्फत उक्त भू–भागमा कुनै गतिविधि नगर्न छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई आग्रह गरेको थियो । जवाफमा भारतले मानसरोवर जाने बाटो पुरानै विषय भएको दाबी गरेको छ ।
“नेपाल सरकार पनि जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ,“ सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने । दुई देशका सरकारबीचको सहकार्यमा बाँकी विषय अघि बढ्ने पनि पोखरेलले बताए । उनले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो । त्यसमा भारत सरकारले पनि केही गरेको छ । भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ ।“
