‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । अध्यादेशबाट १ सय १० कानुन संशोधन भएसँगै विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, आयोग जस्ता निकायका १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त भएका छन् । धेरै संस्थामा निर्णय अधिकारी नै नहुने भएपछि नियमित सेवा नै प्रभावित बन्ने अवस्था छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायमा गत १२ चैतअगाडि नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा बाँकी पदावधि जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दाअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थामा बोर्ड, कार्यकारी प्रमुख र नीति निर्धारण तह नै एकै पटक खाली भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, सहकारी, विद्युत् नियमन, बिमा, सूचना आयोगदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्मका नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायमा पनि नेतृत्व शून्यता देखिएको छ । तत्काल पदपूर्ति नगरिए प्रशासनिक निर्णय, सेवा प्रवाह र दीर्घकालीन नीतिगत काम अवरुद्ध हुने जोखिम छ । सरकारले पदपूर्ति कहिले र कुन विधिबाट गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ट भएको छैन ।
