सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु, वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
सरकारले काठमाडौंको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती आजदेखि हटाउन सुरु गरेको छ । सरकारले डोजर चलाएर काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि खाली गर्न लागेको हो । बस्ती भत्काउँदा हुनसक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ प्रशासन र काठमाडौँ महानगरले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
गत बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए । शनिबार र आइतबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै काठमाडौं प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासीलाई बस्ती छाड्न माइकिङ गर्दै ‘सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकासमेतको संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र भित्र हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईं आफैं हुने’ चेतावनी दिएको थियो । अहिले बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिक सामान ओसारी रहेका छन् भने काठमाडौं महानगरका प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सहयोग माग्नेलाई सामान हटाउन साथ दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुकुम्वासी वस्तीहरू हटाउने क्रममा ‘साइट’मै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गरिने जनाएको छ । शनिबार बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने कार्यसँगै तत्कालको खानाको व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थानान्तरण हुनेहरूका लागि शनिबार र आइतबार सरकारले नै प्याकेटमा खानाको प्रबन्ध गर्ने जनाइएको छ । ‘पुनःस्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुकुम्बासीलाई राख्नलाई हाल चयन गरिएका संरचनाहरू यसअघि निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले स्थानान्तरण गरिने सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने भएको छ । शनिबार बिहानदेखि सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी क्षेत्र खाली गराउन गराउन लागेको छ । शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरेर सुकुमवासीहरुलाई नागार्जुन (इचङ्गु) को ४२ वटा आवास युनिटमा राखिने भएको छ । कीर्तिपुरको सत्सङ्गको ठूलो भवनमा राख्नको लागि अर्को स्थान तय गरिएको छ । भक्तपुरस्थित बोडेमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागमा सरकारी भवन र खाली जग्गा पनि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ । यी संरचनाहरू यसअघि निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई अहिले वास्तविक सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । सुकुमवासीलाई अस्थायी स्थानमा राखेपछि अन्यत्र जग्गा भए÷नभएको लगत संगत गर्ने छ ।
सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत सरकारले गरेको छ । वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रत्येक व्यक्ति विस्तृत विवरण डिजिटल प्रणाली राख्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।
