‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’लाई कांग्रेस–एमालेले कुनै सुझाव नदिने
नेपाल दर्पण, काठमाण्डौ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई कुनै पनि सुझाव नदिने भएका छन् । संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा अहिलेसम्म गम्भीर र घनिभूत संवाद हुन नसकेको भन्दै संविधानको आधारभूत मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र सङ्घीय व्यवस्थामाथि छेडखानी भए स्वीकार्य नहुने दुबै दलले बताएका छन ।
सोमबार प्रतिनिधसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले संविधान संशोधनको लागि बनाएका कार्यदल अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन । आङदेम्बेले सरकारको सय दिनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र केही संरचनागत सुधारका विषयमा सक्रिय देखिएको र केहि सकारात्मक काम भएको बताए । कांग्रेसले भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले संविधानको मिहिन अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र आवश्यक संशोधनका बुँदाहरू समेटेर पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने काम गरिरहेको छ ।
उता, नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनकै लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइए पनि आन्तरिक गृहकार्यले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको एमाले नेताहरू स्वीकार्छन् । एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्र र अवधारणा सार्वजनिक नगरेकाले सरकारी कार्यदलसँग अलमलिइरहनुको औचित्य नदेखिएको बताए । बर्तौलाका अनुसार एमालेले संविधान संशोधनका सवालमा आफ्नै धारणा र ‘बटमलाइन’ तय गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको छ ।
कार्यदलले हाल विभिन्न सरोकारवाला, संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ । संयोजक शाहले यसअघि असार मसान्तभित्रै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए । पार्टीगत रूपमा फरक–फरक गृहकार्य गरे पनि कांग्रेस र एमाले दुवै वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन् । दुवै दलले संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको रक्षा हुनुपर्ने साझा अडान राखेका छन् । संविधान संशोधनका नाममा व्यवस्थाको मौलिक संरचना फेरबदल गर्ने वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने दुवै दलका नेताहरूको भनाइ छ ।
