सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने गम्भीर दुविधामा राष्ट्रपति
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश जारी गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा भने गम्भीर दुविधामा देखिएका छन् । पहिले ‘होल्ड’ गरिएको अध्यादेशकै प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था राखेर फेरि अध्यादेश सिफारिस गरिएका कारण जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने असमञ्जसमा राष्ट्रपति परेका हुन् । सरकारले पठाएका सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधानमा भने राष्ट्रपतिले थप सावधानी अपनाएका हुन् ।
यसअघि संसद्बाट फिर्ता भएको र राष्ट्रपति कार्यालयमै होल्ड गरिएको प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो विषय पुनः अध्यादेशमार्फत आएपछि शीतल निवासले यसलाई संवैधानिक सन्तुलनको कसीमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेकामा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरिसकेका छन् । बुधबार सिफारिस गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा भने राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्÷कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा महान्यायाधिवक्ता र ६ वरिष्ठ अधिवक्तासँग बिहीबार संवैधानिक परामर्श लिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग शुक्रबार छलफल गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग समेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । बिहीबार परामर्शका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य शीतल निवास पुगेका थिए । छलफलमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसमेत सहभागी थिए । संविधानविद्÷कानुनविद्सँगभन्दा पहिले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग राष्ट्रपति पौडेलले छुट्टै परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले एउटै संस्थाबाट यसअघि दुई पटक फिर्ता गरिएकै प्रकृतिको अध्यादेश पुनः आएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने आधार के हुन सक्छन् भन्नेबारेमा संविधानविद्हरूसँग सुझाव मागेका थिए । यस्तो अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक दायित्व, विशेषाधिकार र स्थापित नजिरबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने चासो पनि राष्ट्रपतिको थियो । संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति ‘संविधानको संरक्षक’ भएकाले निर्णय गर्दा कानुनी प्रावधान मात्र नभएर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभाव र शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलनमा पर्ने असरसमेत विचार गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि सभामुख र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर अध्यादेशबारे निर्णय लिन उपयुक्त हुने सुझाव उनीहरूको थियो ।
