दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग नेपाल सरह भारतमा पनि माफी माग्नुपर्ने माग
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग माफी माग्ने नेपाल सरकारको ऐतिहासिक कदमको भारतीय संसदमा तारिफ गरिएको छ । भारतको लोकसभामा सांसद चन्द्रशेखर आजादले भारतमा दलितहरूको अवस्था र उनीहरूमाथि हुने विभेदको मुद्दा उठाएका हुन् । नागिनाका सांसद आजादले मार्च ३१ मा लोकसभामा दलितसँग माफी माग्ने नेपाल सरकारको ऐतिहासिक कदमको उदाहरण दिँदै भारतमा पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुँदै आएको विभेदको मुद्दा उठाउदै सरकारले माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन ।
आजादले नेपालमा प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार एजेन्डाअन्तर्गत दलित र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायसँग औपचारिक रूपमा राज्यको तर्फबाट माफी माग्ने घोषणा गरेको तथ्यलाई आधार बनाएका हुन् । उनले भारतीय संसद्लाई दलितहरूमाथि हजारौं वर्षदेखि हुँदै आएको अन्यायको नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे । “हजारौं वर्षदेखि अन्याय सहेकाहरूसँग यो सदनले कहिलेसम्म माफी माग्नेछ ?” उनले प्रश्न गरे ।
उनले भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा पनि नेपालले जस्तै ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्ने र सामाजिक न्यायका लागि ठोस एवं सक्रिय कदम चाल्नुपर्ने माग गरे । “जब छिमेकी देश नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरू स्वीकार गर्दै सीमान्तकृत समुदायसँग माफी माग्ने हिम्मत गर्छ भने, हाम्रो संसद्ले कहिलेसम्म हजारौँ वर्षदेखिको अन्यायलाई बेवास्ता गरिरहने हो ?” उनले प्रश्न गरे ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले १५ दिनभित्र दलित समुदायसँग औपचारिक राज्य माफी माग्ने बताइएको छ । नेपालको इतिहासमै राज्यले यस्तो प्रकारको औपचारिक माफी माग्न लागेको पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो । यसलाई अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् ।
