तराईको हिंसा रोक्न गृहमन्त्री सफल तर बल्झियो हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा !
नेपाल दर्पण, जनकपुर ।
हिन्दु सम्राट सेनाले थप आन्दोलन नगर्ने भएको छ । गृहमन्त्री गुरुङ र हिन्दू सम्राट सेना नेपालबीच करिब डेढ घण्टा चलेको दोस्रो चरणको वार्तामा थप ६ बुँदा थपेर १९ बुँदे नयाँ समझदारी गरेपछि आन्दोनलाई अगाडी नबढाउने सहमति भएको हो । वार्तापछि सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै हिन्दु सम्राट सेनाका प्रतिनिधिहरुले मागप्रति गृहमन्त्री साकारात्मक रहेको र मागहरु सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताएका छन । हिन्दू सम्राट सेनाका उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीका अनुसार दुवै पक्षबीच देहायका मुख्य विषयमा समझदारी बनेको छ–
–पेश गरिएका मागहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यान्वयनको खाका कोर्न उपयुक्त समयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने ।
–प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने र उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा चलाउने प्रक्रिया रोक्न ।
– आन्दोलनका क्रममा गोली चलेर नागरिकको ज्यान गएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपा नेता मनीष झाको उपस्थितिमा जनकपुरमा भएका यी शृखलाबद्ध वार्ताहरूले तराईमा तत्कालका लागि अशान्तिको डढेलो निभाउने र आन्दोलन फिर्ता गराउने काम त ग¥यो, तर दीर्घकालीन रूपमा भने केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ–हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न ३ महिनाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने जस्ता गम्भीर संवैधानिक विषय समेटिएका मागहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै समिति गठन गर्ने आश्वासन दिनु गृहमन्त्रीको अपरिपक्वता हो वा राजनीतिक लचकता ? भनेर अर्को विवाद शुरु भएको छ । हिंसात्मक झडप र ३ जनाको ज्यान जाने गरी भएका अशान्तिमा संलग्नहरूलाई मुद्दा नचलाउने गरी सम्झौता गरिनुले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । गृहन्त्री गुरुङ वार्तापछि बर्दिवास हुँदै मधेशका अन्य जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
यता, फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा सांसद मनीष झाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू हिन्दु अभियन्ता हुन पाउने बताएका छन् । आइतवार जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीका क्रममा उनले हिन्दु सम्राट सेनामा रास्वपाका कार्यकर्ता पनि भएको स्विकार्दै यस्तो बताएका हुन् । हिन्दु सम्राट सेनाका तर्फबाट सरकारसँग भएको वार्तामा सहभागीमध्ये एकजना रास्वपाका सदस्य रहेका थिए । उक्त विषय सार्वजानिक भएपछि रास्वपाको आलोचना भएको थियो ।उनले वार्तामा सहभागी भएकै आधारमा विवाद सिर्जना गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरे । आन्दोलनकारीले राखेका मागमध्ये कार्यान्वयनयोग्य र उचित विषयलाई मात्र अघि बढाउन सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको सांसद झाले बताए ।
