बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि संसदमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ प्रभावित, विपक्षी आक्रोशित
नेपाल दर्पण, काठमाडौँ ।
नेपालको संसदमा सांसदहरुले प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने चलन रहदै आएको छ । तर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएदेखि यो क्रम भंग भएको छ । संसदमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम अहिले अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ । मुलुकको प्रमुख कार्यकारीले सिंहदरबारको कुर्सीमा आसीन भएपछि संसद्लाई कतिसम्म उपेक्षा गर्न सक्छन् भन्ने ताजा दृष्टान्त प्रतिनिधिसभामा सिर्जित पछिल्लो गतिरोधले प्रस्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि जेठ महिनामा पनि नियमअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं प्रतिनिधिसभामा उपस्थित त भए, तर त्यस दिन उनले दिएको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिले संसद्मा थप आक्रोश निम्त्यायो ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गर्दै थप स्पष्टीकरणको माग गरेका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेठ १७ को त्यो विवादास्पद अभिव्यक्तिबाट तर्सिएका प्रधानमन्त्री असारमा पनि संसद्को सामना गर्नबाट उम्किन खोजिरहेका छन् । संसद्मा आफ्ना कमजोरी उघारिने डरले कार्यसूची नै प्रभावित पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथिको प्रहार हो । संसद् कुनै अमूक दल वा प्रधानमन्त्रीको समयतालिकामा चल्ने रबर स्ट्याम्प संस्था होइन । सार्वभौम संसद्को गरिमा जोगाउने मुख्य दायित्व सभामुखको काँधमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समय दिएनन् भन्दैमा नियमावलीको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेझैं मौन बस्ने छुट सभामुख अर्याललाई छैन । नेपाली संसद्मा एउटा स्थापित भाष्य छ– ‘सरकार संसद्को कानुनबमोजिम चल्छ र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ तर अहिले त्यो देखिदैन ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हुनै सक्दैनन् । जब प्रधानमन्त्री संसद्प्रति अनुत्तरदायी बन्न खोज्छन्, तब सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्छ । सभामुखले अविलम्ब रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आउन र सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्न बाध्य पार्नैपर्छ । यदि यसपटक पनि सभामुखले लाचारी प्रकट गरिरहने हो र प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागिरहने हो भने यसले संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गर्नेछ । साथै, सदनमा यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिए प्रतिपक्षीको प्रतिवाद झन–झन् कडा हुँदै जानेछ ।
