भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा ओली, लेखक र गुरुङ दोषी करार
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ३ जनालाई दोषी करार गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि मानव अधिकार उल्लंघनमा ‘पश्चात्दर्शी’ कानुन बनाएर कारबाही गर्नु भनेको छ । मंगलबार बसेको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै आयोगले उनीहरुले कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेका कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको जिकिर गरेको हो ।
उनीहरुलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ । जसमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । आयोगले बुधबार पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । कानुन नहुँदाका अवस्थामा घटिसकेका घटना वा कार्यमा सजाय दिलाउनु परेमा पश्चात्दर्शी कानुन लागु गर्न सकिन्छ । यस्तो कानुन लागु हुनुभन्दा अघि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाही गर्न बाटो खुल्छ । आयोगका सचिव मुरारी खरेलले सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता माधव बस्नेतले दिएको रिटमा यस्तो नजिर स्थापित भएको बताए । उनका अनुसार, पश्चात्दर्शी कानुनले विगतमा गरिएको कार्यलाई अपराध वा गैरकानुनी घोषणा गरी सजायको भागीदार बनाउँछ ।
नयाँ बन्ने कानुनमा समेट्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जसमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न भनिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
