एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाउँदै पौडेललाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन र छल्न मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी गरी कुल १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको रकम र बैंक मौज्दातमा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि नीतिगत निर्णय र शक्ति केन्द्रको आडमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरू बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला, पूर्वअर्थमन्त्री नै प्रतिवादी बनेको यो मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीति र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानपछि पौडेललाई २० करोड ९० लाख बिगो कायम गर्दै बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
