पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, छानबिन गर्न सहज
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ । उनलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गर्दै थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेकी थिइन् । आज उक्त रिट न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले खारेज गरेको हो । पौडेललाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सहज भएको छ ।
पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरी विशेष अदालतबाट थुना म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । विशेष अदालतबाट भने बिहीबार तेस्रोपटक ६ दिन म्याद थप गरिएको छ । यसअघि बुधबार सर्वोच्चले पौडेलसँग विवादमा जोडिएको भनिएका व्यापारी दीपक भट्ट लगायतमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । ती कागजात हेरेपछि फिर्ता लैजाने गरी पेस गर्न आदेश दिएको थियो । पौडेललाई सुर्खेतबाट गत असार ८ गते पक्राउ गरिएको थियो ।
