गिरिजाप्रसादले गठन गरेको ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै ‘बालेन सरकार’
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२’लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । आयोगले काठमाडौँ नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन । त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
२०४९ पुसमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरेको हो । महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै बालेनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेला कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री भएपछि पुनः कार्यान्वयनको निर्णय गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको जिम्मेदारी बनेको छ । उक्त रावल आयोगले दुई वर्ष लगाउँदै सरकारी जग्गा कहाँ–कहाँ, कसरी मिचिएको र व्यक्तिको भोगमा पुगेका तथ्य–तथ्यांक केलाउँदै विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
