रवि विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता गर्ने आदेश
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता गर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको आजको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको कास्की अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । अब लामिछानेमाथि यहाँ सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै कायम रहेको छ ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत रविको दुईवटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन परेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग व्यहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दावी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दावी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ ।’
अदालतले अभियोग पत्र संशोधन गर्न चार वटा आधार र कारण देखाएको छ । अदालतले पहिलो आधारमा लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्दा पीडितको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्य रहेको देखिएको भनेको छ । अदालतले दोस्रो आधारमा कानुनी प्रक्रियाको जटिलता हटाउन सहज हुने रूपमा लिएको छ । सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा कडा कानुनी प्रावधान हुने भएकाले जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच हुने सक्ने सम्भावित मिलापत्र वा रकम फिर्ताको प्रक्रिया ‘थप जटिल’ बन्न सक्ने अदालतले औँल्याएको छ । ‘कानुनले तोकेको कार्यविधिले गर्दा बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस्’ भन्ने उद्देश्यले अदालतले अभियोगको भार घटाउन अनुमति दिएको हो ।
तेस्रो आधारमा प्रतिवादीहरूबिचको कानुनी एकरूपता र त्रुटि सच्याउन भनेको छ । यसअघि मिति २०८२÷०९÷३० को निर्णयमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग संशोधन गर्ने भनिएकोमा, त्यसलाई त्रुटि मान्दै अदालतले अब सबै प्रतिवादीहरूको हकमा समान व्यवस्था लागू गरेको छ । सबै प्रतिवादीहरूलाई एउटै प्रकृतिको कानुनी प्रक्रियामा राख्न र अघिल्लो निर्णयको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन अभियोग पत्र संशोधन गर्नुपरेको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले देखेको चौथो आधारमा अभियोजनकर्ताको असल नियत र संवेदनशीलता भनी उल्लेख गरेको छ । सरकारी वकिल (अभियोजनकर्ता) ले अभियोग संशोधनको माग गर्दा कुनै ‘दुराशय’ नराखेको अदालतको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षको हक अधिकार र विशेष गरी पीडितहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको माग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम उपयुक्त देखिएको अदालतले जनाएको छ ।
