गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किए सुदन, महावीर पुन पनि मन्त्री नियुक्त
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
सुधन गुरुङ ४७ दिनपछि फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किएका छन्, सरकारगठित छानबिन समितिले ‘चोख्याए’संगै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार गृहमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन बुझेलगत्तै शाहले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार शितलनिवासमा शपथ खुवाए ।
गृहमन्त्री गुरुङसंगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन नियुक्त भएका छन् । पुनले पनि गुरुङसँगै शपथ लिए । गुरुङ गत चैत १३ मा निर्मित बालेन नेतृत्वको सरकारमा ‘शक्तिशाली’ गृहमन्त्री थिए । उनी गृहमन्त्री भएसंगै धरपकड तीव्र पारिएको थियो । तर, उनीमाथि सम्पत्ति विवरण तथा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमै थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसंग ‘कनेक्सन’ जोडिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनले गएको वैशाख ९ गते गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारले आफैं गठन गरेको छानबिन समितिले उनको सम्पत्ति, सेयर स्वामित्व र आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार पुनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार पुगेर नवनियुक्त मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पुनसँगै गोरखाबाट निर्वाचित सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बनेका छन् । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्यो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा पुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका थिए । उनले २०८२ असोज ६ गते शिक्षामन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
माघ ६ गते मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा म्यादीबाट स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका थिए । सो निर्वाचनमा देशभरबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित हुने एक्ला सांसद पुन हुन् । उनले २२ हजार ८५० मत पाएका थिए । पुनले लामो समयदेखि नेपालमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । त्यसपछि सरकारले गएको वैशाख ३० गते नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०८३ जारी गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेको थियो । सोहीमध्ये एक विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई छुट्टै नयां मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । पुनलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
