१९६० को नेपाल–भारत सन्धि विरुद्ध रु १०० को समानमा भन्सार नलिन सर्वोच्चको आदेश
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमाथि रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले भन्सार शुल्कमा रोक लगाएसँगै विशेषगरी मधेस तराईमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नागरिकले राहत पाउने छन् । शुक्रबार (जेठ १) मा सरकारसँगको छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सय रुपैयाँ भन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लिने अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य सन् १९६० मा गरिएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ रिट दायर गरेका थिए ।
