रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट अस्विकार
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनमा दरपीठ आदेश गर्दै दर्ता अस्वीकार भएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको हो । लामिछानेलाई सांसदको हैसियतले काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित रिट पेश भएको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चलिरहेका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा चलेको थियो तर यस अघिको सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गरे पनि अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । बडालले दिएको रिटमा लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै बडालले रिट पेस गरेका थिए ।
प्रशासनिक दरपीठ आदेशविरुद्ध बडालले सर्वोच्च अदालतमै फेरि अर्को निवेदन दिन पाउने कानुनी सुविधा छ । उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको एक न्यायधीशको एकल इजलासले सुनुवाइ गरी दरपीठ आदेश बदर गरेमा अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । बडालले पेश गरेको रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार कुनै राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी पनि गरेका थिए ।
