०४८ यता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भने गरिएको थिएन । शनिबार साँझ उक्त कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा गत भदौ २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरा पनि समेटिएको छ । समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित् समयसिमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश दिने तथा समितिका सिफारिशका आधारमा आवश्यक थप कारबाही अघि बढाउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनउाने भएको छ । सुशासन, पारदर्शीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण शीर्षकमा १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अब बन्ने उक्त समितिले पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जनाईएको छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा भने २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।

यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छानबिन समिति गठन गर्न लागेको उक्त बुँदामा भनिएको छ । समितिले पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने छ।

दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१÷६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ । समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहने छ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुने छन् ।