रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका मुद्दामा फेला परेका प्रमाण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

नेपाल दर्पण, काठमाण्डौ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी मुद्दामा फेला परेको भनिएका थप प्रमाण र कागजात पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार (माघ ११) मा भएको सुनुवाईपछि उक्त आदेश दिएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएपछि थप प्रमाण कागज फेला परेकाले मुद्दा संशोधन प्रक्रियामा लैजान मातहत सरकारी वकिललाई निर्देशन दिइएको जिकिर गरेकी थिइन् । अब यो विवादमा महान्यायाधिवक्ताबाट थप कागज प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे टुंगो लाग्ने छ । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्तासँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा डाकेको थियो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् । साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु –नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी हुन् । उक्त निर्णयलगत्तै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।