सरकार र जेनजीबीच १० बुँदे सहमति, केहिले सम्झौता च्याते केहिले माने

नेपाल दर्पण, काठमाण्डौ ।

नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज साँझ आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी आन्दोलनमा सहादात प्राप्त र घाइते प्रतिनिधिका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि विवाद भएको छ । सम्झौताका केहि विषयमा जेनजी समूहबीच असहमति भएको हो । जेनजी प्रतिनिधि केहीले सम्झौता नै च्यातेका छन् । हस्ताक्षरलगत्तै केही जेनजीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । जेनजी समूहबीच नै सिंहदरबारमा भनाभन भएको छ । केही जेनजी समूहले होहल्ला र विराध गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार, सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ । त्यस्तै, संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाइने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेन–जी बीचमा भएको सम्झौताले एउटा सानो मुस्कान ल्याएको दाबी गरेकी छन् । जेन–जी र सरकारकाबीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले अब देश युवाहरुले हाँकेको हेर्न चाहेको पनि बताइन् । युवा शक्तिले यो देशमा उनीहरुको विचारअनुसार चलाउन भनेर यो सम्झौता गरेका दाबी प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् । ‘हामी हाम्रो सन्तानको भविष्य हेर्न चाहन्छौं । २३ र २४ भदौमा जे भयो हामीलाई दुखित तुल्याएको छ । यो सम्झौताले एउटा सानो मुस्कान ल्याएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘यो राजपत्रमा छापिन्छ । यो विगतमा माओवादी र अन्य आन्दोलनकारीका बीचमा भएको जस्तै डकुमेन्ट हुन्छ ।’ उनले आफू सरकारमा रहेकासम्म शहीदहरुका लागि गर्नुपर्ने काम गर्ने अनि घाइतेहरुका लागि पनि सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले युवा मुलुकमै बसुन् अनि यो देश चलाउन् भन्ने इच्छा आफ्नो रहेको भन्दै यो एउटा डकुमेन्टबाट सबैको इच्छा नपुग्ने पनि दाबी गरिन् ।

जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन–जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग बुधबार साँझ सरकारले सम्झौता गरेको हो । सरकार र जेन–जीका बीचमा भएको सम्झौता पत्र सरकार र जेन–जीका प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन् । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेललगायत र जेन–जी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो । सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा राखिएको छ । त्यस्तै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने उल्लेख छ ।