नेपाल दर्पण, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नै फर्काउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । यो आदेशले मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो झड्का लागेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
नेपाल दर्पण, काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलपछि बनेको सरकारले आफुलाई पक्रन सक्ने स्थिती देखेपछि नेकपा (एमाले)…
नेपाल दर्पण, बुटवल । सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इलजासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई…
नेपाल दर्पण, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन जाँझबुझ आयोगले अर्को हप्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,…
नेपाल दर्पण, काठमाडौं । नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओली र इश्वर पोखरेलले…
नेपाल दर्पण, खोटाङ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले दिक्तेलमा शनिबार आयोजित एक सभालाई…
नेपाल दर्पण, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट शुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको…
This website uses cookies.