२३ गतेको नरसंहारले सत्ता परिवर्तन भएको हो: रक्षा बम
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
विभिन्न समूहमा रहेका जेन–जीलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यसहित ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ निर्माण गरिएको छ । रक्षा बमको संयोजकत्वमा ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा भएको हो । आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हुने हामीहरूले आन्दोलनको ‘ओनरसिप’ लिनका लागि ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा भएको उनी बताउछिन । ‘लिडरलेस क्याम्पेन’ भनिए पनि हामी केही प्रतिनिधिहरू त थियौं । विभिन्न समूह थियो, विभिन्न प्रतिनिधिहरू थिए । सबैको आ–आफ्नै एजेन्डा थिए, यद्यपि ‘बटमलाइन’ चाहिँ एउटै थियो, सुशासन । त्यसैले त्यो अभियानमा भएका सबै साथीहरू एकठाउँमा हुनुपर्छ, आन्दोलनको शक्तिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ को घोषणा गरेका हौं । आन्दोलनका दिन सडकमा भएका सबै समूहका एजेन्डाहरू एकीकृत गर्न र राज्यसँग सम्झौता गर्न पनि यो फ्रन्ट बनाएका हौं, उनले थपिन ।
रक्षा भन्छिन, २३ भदौमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको फुकुवा र सुशासनको माग लिएर हामी सडकमा गएका थियौं । सुशासनको मतलब हामीले तिरेको करको पैसा कता छ भन्ने प्रश्न लिएर सडकमा गएका थियौं । तर, २३ भदौमा जे घटना भयो, त्यसले आन्दोलनलाई उग्र बनायो । २३ भदौमा राज्यपक्षले गरेको दमनकै कारण २४ भदौको परिस्थिति बन्यो र सत्ता ढलेको हो भन्ने भ्रम कतिपयलाई छ । तर, आगजनी र विध्वंसका घटना २ बजेपछि भएका हुन् । तर त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका मानिसलाई किन मारियो भनेर २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको हो । सत्तामा बसेर ताकीताकी नागरिकको छाती र टाउकोमा गोली हानिएका कारण राजीनामा चाहियो भनिएको हो । उहाँहरूको नेतृत्व अक्षम भयो भनेर प्रश्न गर्दै राजीनामा मागिएको हो । त्यसैले २४ गतेको विध्वंसले नभई २३ गतेको नरसंहारले सत्ता परिवर्तन भएको हो भनेर जनमानस प्रस्ट हुनुपर्छ ।
उनका अनुसार फ्रन्ट घोषणाको उद्देश्य नै मिराज ढुंगाना, सुधन गुरुङ वा अरू समूहसँग संवाद गर्ने हो । सबैजना एक ठाउँमा आउनुप¥यो भनेर घोषणा भएको हो । आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका निम्ति विभिन्न समूहसँग संवाद गरेर नै अगाडि बढ्ने हो । राज्यसँग सम्झौता गर्नुपर्ने विषय छन्, त्यसभन्दा अगाडि के–के गरेर जाने भन्ने विषय छन् । तर विभिन्न समूहका आ–आफ्नो माग पनि छन् । त्यस्तोमा कतिपय व्यक्ति र समूहबीच वैचारिक मतभेद भए तापनि आन्दोलनको सवालमा चाहिँ सबैजना सँगै हौं भन्ने उद्देश्य हो । जेन–जीको सरकार भन्दै गर्दा नेपाल सरकार पनि हो भनेर नबिर्सौं हामीहरू । सुशासनको जगमा, आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार पक्कै हो । तर नेपाल सरकार पनि हो । विभिन्न राजनीतिक दलको सरकार पनि हो । प्रहरीको पनि सरकार हो । सबैको सरकार हो । म शासकीय स्वरूप फेरिएर मात्रै यो देशको समस्या समाधान हुन्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा सोच्दिनँ । प्रत्यक्ष कार्यकारी अहिले यो सरकारको ‘म्यान्डेट’मा पनि छैन । दोस्रो, अब बन्ने संसद्बाट चाहिँ शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने भनेर दुई तिहाइले नै पारित गरेछ भने मैले पनि सहमति जनाउँला । तर, अहिले व्यक्तिगत यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।, उनी भन्छिन ।
