निर्वाचनका लागि मुख्यमन्त्रीहरू सहकार्य गर्न तयार, सर्वोच्चले लगायो सरकारको निर्णयमाथि अंकुश

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेकी छन् । कार्कीको आह्वानमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकोमा प्रशंसा गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखे । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए । यस्तै उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

संघीय सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने उनीहरूको आरोप थियो ।

मुख्यमन्त्रीहरुले कार्कीलाई सघाउने बताएपनि यता, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गरेको सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।