नेपाललाई साइड लगाएर लिपुलेक सम्झौता अघि बढाउने चीन र भारतको तयारी !
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
नेपाली भूमि लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने विषयमा भारत र चीन नेपाललाई साइड लगाएर अघि बढ्ने तयारीमा देखिएका छन । यही भदौ ३ गते भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधि (एसआर)बीचको वार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । सोही सहमतिलाई थप समर्थन गर्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आइतबार चीनको तियानजिनमा भएको भेटवार्तामा सहमति जनाएका छन् ।
“उनीहरूले यस महिनाको सुरुमा दुई विशेष प्रतिनिधिहरूले गरेको वार्तामा लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूलाई स्वीकार गरे र उनीहरूको प्रयासलाई थप समर्थन गर्न सहमत भए,” मोदी र सीबीचको भेटवार्ता सकिएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारत र चीनबीच भारत नियन्त्रित नेपाली भूमी लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमतिको नेपालले विरोध गर्दै आएको छ । उक्त सहमति बाहिरिएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत–चीन सहमतिको विरोध जनाएको थियो ।
“नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,” परराष्ट्रले भदौ ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।”
नेपालले विज्ञप्ति जारेको केही समयपछि नै भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक आफ्नै भएको दाबी गरेको थियो । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार तियानजिनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भेट्दा लिपुलेकको विषय उठाउँदै र भदौ ३ गते भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । “नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच गरिएको सहमतिबारे राष्ट्रपति सीसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रूपमा आपत्ति जनाउनु भएको छ,” भेटवार्तामा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले भने । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीलाई लिपुलेकमाथि नेपालले दाबी गर्नुको कारण पनि बताएका थिए ।
“सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालको भएको स्पष्ट छ,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव राईले भने, “यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालले लिएको छ ।”अहिले सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दुवै चीनको तियानजिनमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भेटेको भोलिपल्ट सोमबार मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । सोही भेटमा मोदी र सीबीच भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनबीच एको सहमतिबारेमा छलफल भएको हो ।
सोही सहमितको ९ नम्बर बुँदामा भारत नियन्त्रित नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति भारत र चीनबीच भएको उल्लेख छ । “प्रधानमन्त्रीले भारत र चीन दुवैले रणनीतिक स्वायत्तता पछ्याउने र उनीहरूको सम्बन्धलाई तेस्रो देशको चश्माबाट हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो,” भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भेटमा मोदी र सीले समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक दृष्टिकोण र दुई देशका जनताको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर सीमा सम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष, उचित र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य हुने समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता जनाएको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मोदी र सी दुवैले कैलाश मानसरोवर यात्रा र पर्यटक भिसा पुनः सुरु गर्ने प्रक्रियामा जोड दिँदै प्रत्यक्ष उडान र भिसा सहजीकरण मार्फत जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । केही महिनायता भारतीय तिर्थयात्रीहरु लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोबर जाने÷आउने गर्न थालेका छन् । उनीहरूले द्विपक्षीय व्यापार र लगानी सम्बन्ध विस्तार गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न राजनीतिक र रणनीतिक दिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
