रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश

नेपाल दर्पण, बुटवल ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

रविले सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए । यसअघि उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सोही निवेदन दिएकोमा जिल्ला अदालतले ‘माग बमोजिम नहुने’ आदेश दिएको थियो ।त्यसपछि रवि उच्च अदालत पुगेका हुन् । अब कैफियत प्रतिवेदन आएपछि मुद्दाको अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा लामिछाने चैत २२ देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते एक करोड धरौटी हुने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश बदर गरी साधारण तारेख माग रविले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा उच्च अदालतले रविलाई चैत २२ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्चले जेठ ९ गते उच्चको आदेश सदर गर्दै रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले नौ बुँदामा दिएको आदेशमा रवि दोषी हूने आधार बलिया देखिएकाले थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर हुने भनिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जेल सार्नका लागि निवेदन दिएका रविले जेल सार्न गरिएको आग्रह लागू नभएपछि अदालतबाटै आदेश लिएका थिए । त्यसपछि उनले आफ्नो भागको बिगो धरौटी राखेर थुनामुक्त हुने माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा न्यायाधीश नारायण सापकाटोको इजलासले गत साउन २६ मा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको कानुनको दफामा पुनः तल्लो तहबाट व्याख्या हुनसक्ने भन्दै थुनामुक्त नहुने आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशमा उनको बिगो एकिन नभएको, उनको मुद्दामा अभियोग खण्डित भएर सफाइ पाउने तहको नयाँ प्रमाण फेला समेत नपरेको अवस्थामा मिलापत्र वा धरौटीमा रिहाइको अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको थियो ।