मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज
नेपाल दर्पण, काठमाण्डौं ।
सर्वोच्च अदालतले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महामन्त्रीको हैसियतले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । ढकालले रास्वपाको महामन्त्री आफू नै भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, पार्टीको प्रवक्ता मनिष झा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उनले प्रतिवादी बनाएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले आज उक्त रिट निवेदन खारेज हुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा रिट निवेदन खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश आएको जानकारी दिए। रिटमा लिखित आदेश आउन भने बाँकी रहेको उनले भने । रास्वपाका संस्थापक महामन्त्री ढकाललाई पार्टीहित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै २०८१ असार २६ मा पार्टीबाट निस्कासन गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुको साथै पार्टीको छबिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रास्वपाले एक वर्षअघि उनलाई महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निलम्बन गरेको थियो । पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही अवैधानिक भएको उनले दाबी गर्दै आएका छन् ।
