तीनकुनेमा सरकारले हिंसा भड्कायोः राप्रपा, सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छः कांग्रेस


नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले चैत्र १५ गतेको तिनकुनेको राजावादी प्रदर्शनमा ‘हिंसा भड्काउन सरकार नै संलग्न भएको बताएका छन । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई तिनकुने घट्नाको न्यायिक छानबिन समिति माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएर निस्किने क्रममा मिडियाकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हिंसा भड्काउन सरकार नै संलग्न भएको पाइन्छ, मञ्चमा राष्ट्रिय गान बजिरहेको छ, कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ । त्यहाँ अन्धाधुन्द अश्रुग्याँस प्रहार गरिन्छ । बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेहरूलाई गोली हालिएको छ । कार्यक्रम स्थलबाट धेरै टाढा रहेका कुनै सम्बन्ध नरहेका, मानिसहरूलाई घरमा पस्दै गर्दा पनि गोली हानिएको छ, सरकारले यतिधेरै हिंसात्मक भयो भनिरहँदा प्रदर्शनकारीहरूसँग एउटा लाठी पनि फेला नपारेको स्थितिमा सरकारले यतिधेरै गोली किन चलायो ?”
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.सुनिल शर्माले तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कार्यक्रम हुनुपूर्व नै सरकारको तर्फबाट अश्रुग्यास र हवाई फायर भएपछि आन्दोलनकारीहरू बिथोलिएको जिकिर गरेका हुन् । उनले मञ्चमा कार्यक्रम गर्न नदिईकनै आन्दोलन बिथोल्ने काम सरकारबाट भएको बताए । लोकतन्त्रमा सबै किसिमका विचार बोक्नेहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताए । सांसद शर्माले पार्टीहरु मिलेर जनतामाथि दमन गरेको बताए। तीनकुने घटनाको सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने माग गरे । सरकारले फायर खोलेको भन्दै उनले सरकारले नै घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । शान्तिपूर्ण रुपमा आमसभा गर्ने अधिकारलाई सरकारले बन्देज लगाएको उनको आरोप छ । स्वीकृति लिएर आमसभा गर्न जाँदा बोल्न नदिईकनै अश्रुग्यास हान्नुको परिणाम तीनकुने घटना रहेको जिकिर गरे ।
सांसद शर्माले आक्रान्त जनताका माग सम्बोधन नगरीकन लोकतन्त्रको नाममा अश्रुग्याँस हानिएको बताए। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री एवं सांसद धवल समशेर जबरालाई सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर हत्कडी लगाएर थुनेको बताए । यसबारेमा राप्रपा वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेताद्वय लगायतका आन्दोलनकारीहरुलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरे । यता, सरकारले भने राजावादीहरुले नै हिंसात्मक गतिविधि गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । गणतन्त्र पक्षधरहरुले पनि राजावादी आन्दोलन हिंसामा परिणत हुनुमा उनीहरुको नै हात रहेको बताएका छन् ।