०४७ को संविधानमा टेकेर नयाँ सहमतिमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरूलाई राजावादीको अल्टिमेटम
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई ०४७ को संविधानमा टेकेर नयाँ सहमतिमा आउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । बिहीवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एकहप्ताभित्र आफ्ना शान्तिपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
उनले ०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गरे । २०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै ०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तिपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गरे ।
यसका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘राजसंस्था पुनस्र्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँलाई ‘जनकमान्डर’ तोकेको छ । ‘संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा जनकमान्डरको जिम्मा दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ । प्रसाईं नेतृत्वमा आह्वान भएको चैत १५ को आन्दोलनलाई समर्थन गर्दछौं,’– सुवेदीले भने ।
