भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

हरतरहको प्रयासपछि भूमिसम्बन्धीअध्यादेश पास हुनसक्ने अवस्था नदेखेपछि सरकार फिर्ता गर्ने तयारीमा पुगेको छ । अध्यादेश पास गर्न सरकालाई प्रतिनिधिसभामा कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभाबाट अघि बढाउन सत्ता समर्थित जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ । तर उसलाई फकाउने प्रयास विफल हुनुका साथै सत्तामै रहेको लोसपालेसमेत साथ नदिएपछि फिर्ता लिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । सत्तारुढ दलका नेताहरू यही विषयमा अहिले छलफलमा छन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशनको मुखैमा विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने भूमाफिया, दलाल र बिचौलिया पोस्ने गरी ल्याइएको भन्दै विपक्षीले मात्रै नभई सत्तासाझेदार र सरकार समर्थित दलले नै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति खोज्नका लागि भन्दै सरकारले पाँचवटा अध्यादेश मात्रै सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पाँच अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेगरी कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिए ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तासाझेदार दलका बीचमा केही फरक मत आएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने वा नयाँ विधेयकमार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेकाले अहिले संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए । बर्तौलाले अध्यादेशका विषयमा सत्ता साझेदारबीच उच्चतहमा समझदारी रहेको दाबी गरे । त्यस्तै, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई होल्डमा राखेर विषयवस्तुमा छलफल गरिने र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए ।