गफाडी सरकारले ६ महिनामा गरेको काम मात्र ४.२ %

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गफाडी सरकारले ६ महिनाको अवधिमा मात्र ४.२ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को यही अवधिमा ८.५ तथा ०७९÷८० मा ११.२ प्रतिशत थियो । यो हामीले जारी गरेको डाटा होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २८ सरकारी निकायको चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणमा यस्तो पाइएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म ४.२ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको हो । पुस मसान्सम्म १ सय ५७ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा २७ वटा मात्र काम सम्पन्न भएका छन् । यो भनेको १७.२ प्रतिशत मात्रा हो । ७९.६ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र ३.२ प्रतिशत काम त सुरु नै हुन नसकेको देखिएको हो ।

आर्थिक क्षेत्रमा ४१ मध्ये १२, पूर्वाधारमा ३८ मध्ये ५, शासकीय सुधारमा ३९ मध्ये ८ र सामाजिक क्षेत्रमा ३९ मा २ वटा काम सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालयसमेत गरी २८ वटा निकायहरूले गर्नुपर्ने कुल क्रियाकलाप एक हजार १० रहेको थियो । साथै १ हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत ३ सय ४४ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो ।

तोकिएअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मात्र शतप्रतिशत काम गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ८०.५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२.६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४८.१, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.७, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४०.९, अर्थ मन्त्रालयले ३९.२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६.६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।