सीके राउतले संघीय संसद्मा दर्ता गरे गैरसरकारी विधेयक

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

जनमत पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद सीके राउतले संघीय संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । राउतले ‘जाति, लिंग, क्षेत्र, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव, कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ नाम दिइएको विधेयक दर्ता गरेका हुन् । राउतले दर्ता गराएको विधेयकमा कसैले रंग, वेशभूषा र राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गरे पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।

जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा गरिने भेदभावले समाजमा असमानता र विभाजनलाई थप मलजल गर्ने राउतले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । जातीय समूह वा समूहका सदस्य उपर गम्भीर शारीरिक वा मानसिक क्षति हुने गरी चोट पु¥याए वा उनीहरूको स्वतन्त्रता वा प्रतिष्ठाको उल्लंघन गरेर वा उनीहरूलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सजाय दिएमा पाँच वर्ष जेल जाने गरी राउतले विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा ‘जातीय समूह वा समूहहरूका सदस्यहरू स्वेच्छाचारी पक्राउ गरी गैरकानुनीरूपमा थुनामा राख्ने’ कार्यलाई पनि कसुर हुने प्रावधान समेटिएको छ । उनले देश छोड्ने वा फर्किने कुरालाई पनि कानुनी अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । स्वतन्त्ररूपमा आवागमनलाई मात्र नभएर देश छाड्ने वा चाहेको बेला फर्कने विषयलाई अधिकारका रूपमा प्रस्ताव गरेका उनले क्षेत्रीय र जातीय अधिकारलाई राज्यले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका छन् । राउतले विधेयकमा गरेको प्रस्तावअनुसार, कसैले आफ्नो घरमा कसैलाई प्रवेश निषेध ग¥यो भने पनि त्यो अपराध करार हुनेछ ।

“जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा वा राष्ट्रियता वा उत्पत्तिको आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन,” विधेयकमा उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा विभेदको विषय सरकारवादी मुद्दा हुने भन्दै प्रहरीले उजुरी नलिएमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, वा मुस्लिम आयोग वा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । त्यसरी दिएको उजुरीमा सम्बधित तहले लेखी पठाएमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी बाध्य हुने व्यवस्था उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।