भारतमा रु १२ लाख भारतीय आम्दानीमा कर नलाग्ने, नेपाललाई ७ अर्ब सहायता

नेपाल दर्पण, नयाँदिल्ली ।

भारत सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ का लागि ५४ अर्ब ८३ करोड छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दिएको सहयता रकम ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा यो कम हो । भारतले बंगलादेशलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसीनालाई शरण दिएपछि भारत र बंगलादेशबीच तनावपूर्ण अवस्था छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी सहायता पाउने देश भूटान बनेको छ । भारतले यो आवमा २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । गत आवमा भारतले २५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । भूटानमा भौतिक पूर्वाधार,जलविद्युत परियोजना र आर्थिक सहयोगका लागि उक्त रकम दिने गरेको छ ।

यस्तै भारतले नेपाललाई ७ अर्ब रुपैयाँ सहायता गर्ने भएको छ । उक्त रकम गत वर्षकै बराबर हो । भारतले मालदिभ्सलाई ६ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । यसअघि गत आवमा उक्त रकम ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मालिभ्समा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सत्तामा आउनासाथ बिग्रिएको सम्बन्ध रक्षामन्त्री घसन माउमूनले भारत भ्रमण गरेसँगै सहयोग राशि वृद्धि भएको हो । यसैगरी भारतले म्यान्मालाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। गत आवमा दिएको ४ अर्बभन्दा कम रकम छुट्याइएको छ । यसैगरी भारतले श्रीलंकालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ ।

भारतले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको ५० करोड बढाएर १ अर्ब रकम पु¥याएको छ । भारतले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिए मानवीय सहायता र आर्थिक सहयोग भने गर्दै आएको छ । अफ्रिकी देशहरूलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । लातिन अमेरिकाका लागि ६० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । चाबहार बन्दरगाहका लागि इरानलाई १ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२५–२६ को बजेट भाषणमार्फत १२ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने घोषणा गरेकी हुन् । यसले भारतका मध्यमवर्गीय परिवारलाई ठूलो राहत मिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा कुनै भारतीयले १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे कुनै कर लाग्ने छैन । १२ लाख भन्दा माथि आम्दानी गर्नेहरूलाई भने ५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म कर लगाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसअघि सन् २०१४ मा साढे दुई लाखसम्म, २०१९ मा ५ लाखसम्म र २०२३ मा ७ लाखसम्मको आम्दानीलाई कर छुट दिइएको थियो । नेपालमा भने अविवाहितलाई ५ लाखसम्म र विवाहितलाई ६ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।