अध्यादेश स्विकार्य छैनः माओवादी, ओलीमा महेन्द्रवादी सोचः मधेशी दल
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘छ अध्यादेश जसरी आएका छन्, प्रक्रियागत हिसाबले बेठीक छन्, यसलाई अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गर्ने र वर्तमान सरकार गठन हुँदा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता लागू तथा जनजीविकाका सबाल सम्बोधन गर्न दबाब दिने निर्णय भएको छ,’– पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल दाहालले सदनमा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुन र जनताका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर उठाउन निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । दलका नेताका रुपमा अध्यक्ष दाहालले अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने पाण्डेले बताए ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा महेन्द्रवादी सोच हाबी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायलाई उसको भूमिबाट विस्तापित गराउने बताए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा आफूहरुको धाराणा सकारात्मक नरहेको बताए ।
बैठकमा अध्यादेशको बारेमा पनि निकै चर्चा चलेको उनले सुनाए । सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको अध्यादेशमध्ये सबैभन्दा धेरै छलफल र आशंका भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको नेता सुमनले बताए । ‘यो महेन्द्रवादी सोचले मधेशी, आदिवासी जनजाति समुदायलाई उसकै भूमिबाट विस्तापित गरी आप्रवासनको नाममा फेरि अर्को एउटा महेन्द्रीय संरचना गठन गर्ने कुत्सित प्रयास छ । त्यसप्रति हाम्रो दृष्टिकोण नकारात्मक नै छ । विधेयकप्रति हाम्रो विचार सकारात्मक छैन,’– उनले भने । बैठकले सरकारको गतिविधिमा साझा धारणा बनाउन मधेशकेन्द्रीत आठ दलहरुको कार्यदल गठन गरेको छ । मधेशकेन्द्रीत ८ दलले सबै दलबाट १–१ जना हुने गरी कार्यदल बनाएका छन् ।
कार्यदलमा जसपा नेपालबाट मनिष सुमन, जसपा इस्तियाक राई, जनमतबाट शरद सिंह यादव, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी केशव झा मेहता, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र लोसपाबाट ब्रजेश सिंह रहेका छन् ।
