रास्वपाले अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले हालै ल्याएको ६ वटा अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको रास्वपा संसदीय दल बैठकले सरकारले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रास्वपाले संसद् बैठकमा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनबारे जोडदार रुपमा कुरा उठाउने निर्णय गरेको छ । सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएपछि रविको सांसद पद हाल निलम्बन छ । उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय रास्वपाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
बैठकले रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर गरेर सांसद पद निलम्बन गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको समेत सदनमा विरोध गर्ने निर्णय गरिएको परियारले जानकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले पार्टी सभापतिविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधको विषय उठान गर्ने, सहकारीका मुद्दा, अर्थतन्त्रका विषय, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका विषयमा समेत सदनमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको परियारले बताए ।
उनले सरकार गठनका समयमा भएको सातबुँदे समझदारीको समेत विरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ केबलकारका सम्बन्धमा देखिएको विवादका क्रममा भएको झडपको भत्र्सना गर्दै पीडितलाई न्याय दिन समेत माग गरेको छ ।
