अध्यादेशः कांग्रेस सांसदको असहमती, बेखुस सभामुख, खोटपुर्ण छःरास्वपा
नेपाल दर्पण,काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले भर्खरै अध्यादेशबाट कानुन संशोधनको विरोध गरेका छन । कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडाले पनि अध्यादेशबारे सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताएका छन । सांसदहरुले अध्यादेश मान्य नरहेको धारणा राखेको उनले बताए । ‘अध्यादेशको बारेमा केही साथीहरुले अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन । किन यो अध्यादेश आउनु अगाडि सांसदहरुसँग छलफल गरिएन ? सांसदहरु पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्, निर्वाचित भएर आएका हुन् । एकैचोटी आएपछि थाहा हुन्छ, यो कुरा ठीक भएन भनेर सांसदहरुले राख्नुभयो,’– खतिवडाले भने ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आज केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग देखिएको पनि ठहर गरेको छ । “विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरूप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसद्को आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ती अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण र षका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय भएको छ,“ रास्वपाले निर्णयमा भनेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रीहरू सार्वजनिक रुपमा विधेयक ल्याउँछु प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर व्यवहारमा नल्याउने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा संसदीय संवाददाताहरूसँग भने, “प्रत्येक मन्त्रीहरूले बाहिर बोल्दा पनि र मसँग कुरा गर्दा यी–यी विधेयक ल्याउँदैछु भन्छन्,” उनले भने, “प्रत्येक मन्त्रालयले विधेयक बनाइरहेका छन् । हामीसँग २४ वटा मन्त्रालयबाट छन् । यसै पनि २४ आउने भए, एउटामा २, ३ वटाका कुरा आइरहेको छ ।”
घिमिरेले तर सरकारले ती विधेयक नल्याउने गरेको सुनाए । “सरकार थुप्रै विधेयक तयारीमा छन् भन्छ तर आइरहेको स्थिति छैन । विधेयक तयारी भएको त संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको गर्ने चलन छ । दर्ता भएको छैन,” उनी भन्छन्, “गर्नुपर्ने काम टुंग्याएको छैन । छ छ भन्ने तर भएको चिज अघि बढेको छैन । यो समीक्षाको विषय हो ।” उनले तयारी मात्रै नभएर परिणाममा देखिनुपर्ने बताए । उनले मन्त्रीहरूले कानुन बनाउने विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी गरे । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको समन्वय अपुग भएको टिप्पणी समेत गरे ।
