अध्यादेश मार्फत कानून ल्याउनु ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्तिः ७ दल

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले भत्र्र्सना गरेका छन् । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भनेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिपक्षी सात दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सहकारी ठगीका घटनामा सरकारले विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण तवरले अनुसन्धान अघि बढाएको समेत आरोप लगाइएको छ ।

“सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ । शुक्रबार बानेश्वरमा प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी (आजपा) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्दराय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रतिपक्षी सात दलले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण भएको जनाएका छन् ।

“सहकारीपीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेको सात दलको ठहर छ । जनस्तरबाट भएको चर्को विरोधको संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भएपछि सरकार अध्यादेशको भर परेको जनाइएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको सात दलको निष्कर्ष छ ।

उनीहरुले सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ ।