संसद छलेर मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

संसद छलेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष तथा विपक्षी दलका नेताहरूले संसद् छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्नु अघि सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेता, सरोकारवाला र विज्ञहरू बालुवाटारमा बसेर गृहकार्य गरेका थिए । त्यसअघि दुई दलीय संयन्त्रमा रहेको ८ सदस्यीय कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको संयन्त्र अन्तर्गत बनेको कार्यदलमा दुवै दलका चार–चार जना नेता छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।

८ सदस्यीय यही कार्यदलले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, कानुनसचिव लगायतसँग अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने विषयमा तीन दिन छलफल गरेको थियो । कार्यदलस्तरमा अध्यादेशमा समेट्ने विषयहरू सङ्कलन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित बसेर ती विषयहरूलाई अन्तिम रुप दिँदै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत औपचारिकता दिइएको थियो । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद् नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने बताएका छन् । आज (आइतबार) राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अभ्यास’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले उनले संसद् अधिवेशन आह्वान नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसद्को अधिकार कटौती गरेको भनेर बुझ्न नहुने उनले धारणा व्यक्त गरे । कानुन बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । उपमहासचिव ज्ञवालीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो पार्टीले पारदर्शी ढङ्गबाट जनतालाई हरेक सूचना प्रवाह गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।