कुलमान घिसिङलाई हटाउने पुरा तयारीमा ओली सरकार !
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
जनताले मन नपराएको वर्तमान ओली सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने पुरा तयारी गरेको छ । कार्य सम्पादन सम्झौता पुरा नगरेको,मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा प्राविधिक छानबिन समितिलाई सहयोग नगरेको, सञ्चालक समितिको माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्ने लगायत विषय उल्लेख गर्दै आज घिसिङसँग स्पष्टिकरण सोधिएको छ । घिसिङले मन्त्रालयबाट ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको स्यंम जानकारी दिएका छन ।
उनले आफूलाई पदबाट हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै स्पष्टिकरण सोध्न सक्ने जिकिर गरेका छन् । यसअघि पनि उनलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो। जवाफ भने दिने उनले बताए । सचिव सुरेश आचार्यले कार्यासम्पादन नगरेको जनाउँदै स्पष्टीकरणको पत्र पठाएका हुन् । सातदिने स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा मतभेद छ । घिसिङ लाइन काटेर महसुल उठाउने पक्षमा छन् भने खड्का त्यसमा सहमत छैनन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो । तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेका थिएनन् ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते (स्पष्टीकरण स्वरूपमा) १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे । मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।
मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच तिक्तता थियो नै झन् गत मंसिर ३ को मन्त्रालयस्तरीय समिति गठनपछि झन् ठूलो रूप लियो । अझ उक्त समितिको खर्च प्राधिकरणकै स्रोतबाट निकाल्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा घिसिङको असहमतिपछि छताछुल्ल भएको छ । मन्त्रालय र प्राधिकरणको द्वन्द्वमा समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै परेको जानकारहरू बताउँछन् । पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा कुलमानले फरक मत राखेपछि मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने पक्षमा थिए । घिसिङलाई हटाउन उनले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको जानकारहरु बताउँछन् ।
