रास्वपाका २० सांसदसँग सर्वोच्च अदालतले माग्यो लिखित जवाफ

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा रास्वपाका २० जना सांसदसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रास्वपाका सांसदहरुलाई अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगेर्न भन्दै जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित उनले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रास्वपाका सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित बागमती प्रदेशका सभापति डा.अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा लगायत रवि लामिछानेबाहेक २० जना सांसदलाई अवहेलनाको निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रमाण पेश गर्न निवेदकको नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए । अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका उपसभापतिद्धय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा। अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै सांसदहरु चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकालविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ । कात्तिक २ गते रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि उनीहरुले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । अब विपक्षी बनाइएका रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।