गफाडी सरकार:वर्षमा ६० हजार रोजगार दिने भनेको, ४५९ जनाले पाए जागिर

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
गफाडी ओली सरकारको कार्यकालमा नेपालमा धेरै लाजै हुने खालका काम भएका छन । यो सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा मात्र ४५९ जनाले रोजगार पाएका छन । बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ १ फागुन २०७५ मा सुरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदैै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) सम्म ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासिकमा ४५९ जनाले मात्रै औसत ६६ दिनको रोजगारी पाएका छन्, जबकी चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार जनालाई औसत १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ । सरकारले यो वर्ष विपदबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहरुले त्यस्तो काममा बजेट उपयोग गरिरहेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले ७ लाख ९७ हजार जनालाई बेरोजगारमा रुपमा सूचीकृत गरेका छन् । त्यसमध्ये ६० हजार जनालाई १०० दिनको काम दिने लक्ष्य राखिएपनि स्थानीय तहहरुले अझै ५०० जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले यो वर्ष विपदबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहरुले त्यस्तो काममा बजेट उपयोग गरिरहेका छैनन् । यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा खर्च हुने गरेको छ । तर, वर्षाको बेला अनुत्पादक तथा कम प्रतिफल दिने आयोजनामा श्रमिकलाई काम लगाएर खर्च गर्ने गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । विश्व बैंकको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा सकेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम खर्च हुने गरेपनि राम्रो प्रतिफल नदिएको भन्दै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको नाम फेर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सकिँदासम्म २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ६० हजार जनालाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भनेको थियो, तर बजेट ५२ हजार जनालाई मात्रै दिन पुग्ने गरी विनियोजन भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भविष्यमा लक्ष्यअनुसार नै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’