कुलमानलाई जसरी भएपनि हटाउने तयारीमा ओली सरकार

नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।

सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यतिसम्म कि सरकार अब कुलमानलाई विभागीय कारबाही गरि हटाउनेसम्ममा पुगेको छ । सरकारको ठाडो आदेश नमानेका कारण कुलमान समस्यामा परेका हुन । सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै उनलाई मन्त्रालयमा तान्नेगरि तयारी समेत थालिएको छ ।

उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महशुल नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटेपछि यो विवाद शुरु भएको हो । विद्युत प्राधिकरणले महशुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन । प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महशुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर उद्योगीहरुले समय अवधिमा महशुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुले घमण्ड देखाएर उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुन्ने, मागेको बिल पनि नदिने बारम्बार उद्योग नै बन्द हुनेगरी विद्युत लाइन काट्ने काम गरेको व्यवसयीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले कुलमानलाई विद्युतको बक्यौता बाँकी भएका उद्योगको लाईन नकाट्नु भनेर केही समय पर्खन भनेको थियो । तर, घिसिङले सोबारे सरकारबाट लिखित निर्देशन माग गरे लिखित जवाफ नपाएपछि उनले लाइन काटे । यसरी सरकारको निर्देशन नमानेपछि कुलमानलाई जसरी पनि जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । यसबारेमा उनले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगपनि सहमति लिईसकेका छन् । देउवाले पनि सरकारलाई जे गर्दा सहज हुने हो त्यही गर्न भनेको बुझिएको छ ।