सत्ता गठबन्धनका ७ दलले जारी गर्यो ७ बुँदे वक्तव्य
नेपाल दर्पण, काठमाडौं ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले सरकारको १०० दिनको समीक्षा र आगामी योजनाबारे सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । शुक्रबार बालुवाटारको बैठकपछि उनीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । सात दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्दै आज सातबुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा गठन भएको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिसमेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सय दिनमा सरकारले गरेका कामको प्रशंसा गरेका छन् । बाँकी अवधिमा सरकारले सहकारीको रकम ठगीबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको उल्लेख गर्दै बैठकले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख छ । तर, पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लक्षित गर्दै सत्ता गठबन्धनले भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत रहेको बताएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन् । उनीहरूले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने अवाञ्छित गतिविधि उचित नभएको बताएका छन् । “…सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ । विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गर्ने दलहरूले बताएका छन् ।
